एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने “असली शिवसेना” की मान्यता के संबंध में महाराष्ट्र अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस फैसले से राज्य में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने हाल ही में वरिष्ठ शिव सेना नेता संजय राउत के नेतृत्व वाले गुट को “असली शिव सेना” घोषित किया था। इस कदम से सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल हैं, के बीच रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा हाल ही में सेना बनाम सेना संघर्ष में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बावजूद, शिवसेना के भीतर आंतरिक कलह के समाधान के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अविभाजित पार्टी के संविधान के 1999 संस्करण के आधार पर, नार्वेकर के फैसले ने शिंदे के समूह का पक्ष लिया, उन्होंने दावा किया कि उद्धव ठाकरे के पास शिंदे को निष्कासित करने का अधिकार नहीं था, इस प्रकार उन्हें शिवसेना के सदस्य के रूप में रखा गया।
सोमवार दोपहर को, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कभी शिव सेना के निर्विरोध नेता थे, ने नार्वेकर के “असली शिव सेना” के दृढ़ संकल्प को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जून में अविभाजित शिवसेना छोड़ने के बाद शिंदे के गुट में शामिल होने वाले सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं को स्पीकर द्वारा खारिज किए जाने का भी ठाकरे ने विरोध किया। नार्वेकर के फैसले पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए, ठाकरे ने स्पीकर पर लोकतंत्र को कमजोर करने और शिंदे के निर्देशों पर काम करने का आरोप लगाया। ठाकरे ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट का “अपमान” बताया और इसे “लोकतंत्र की हत्या” बताया।
