भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिल पेमेंट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और ग्राहक सुरक्षा तय करने के लिए रिवाइज मानदंड जारी किए हैं। ये निर्देश 1 अप्रैल 2024 से बैंकों एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड और अन्य नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पर लागू होगा।
मौजूदा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के मद्देनजर नियमों को तर्कसंगत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आरबीआई ने कहा कि ये दिशानिर्देश बिल पेमेंट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और बदलावों के बीच ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं।
ये दिशानिर्देश एक अप्रैल 2024 से बैंकों एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड और अन्य गैर-बैंक पेमेंट प्रणालियों पर लागू होंगे। भारत बिल पेमेंट प्रणाली (BBPS) एक इंटिग्रेटेड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, कैश और प्रीपेड पेमेंट साधनों का उपयोग करके कई माध्यमों से बिलों का पेमेंट करने में सक्षम बनाता है। इन माध्यमों में मोबाइल ऐप, मोबाइल बैंकिंग, जमाकर्ता एजेंट और बैंक शाखाएं शामिल हैं।
