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Poster Boy of Corruption- Arvind Kejriwal! दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जारी किया पोस्टर, समुद्री लुटेरों से की तुलना

Poster Boy of Corruption- Arvind Kejriwal! दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जारी किया पोस्टर, समुद्री लुटेरों से की तुलना

Poster Boy of Corruption

BJP Delhi @BJP4Delhi

दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एक नया पोस्टर जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ‘भ्रष्टाचार का पोस्टर बॉय’ बताया गया है।

दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एक नया पोस्टर जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ‘भ्रष्टाचार का पोस्टर बॉय’ बताया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज किए जाने के बाद आप सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा कि इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से शुरू हुआ आंदोलन अब “केजरी भ्रष्टाचार क्रांति” में बदल गया है और पूछा कि क्या अब उनके पास कोई नैतिक अधिकार बचा है? जब तक वह गिरफ़्तार रहेगा जारी रहेगा।

इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने की संभावना है। क्योंकि आज के बाद कोर्ट में चार दिन की छुट्टी है।

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ”आप दावा कर रही है कि पैसे का कोई लेन-देन नहीं मिला है, जबकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि पैसे के लेन-देन का पता चला है और इसे चुनाव की तैयारियों में खर्च किया गया है. अब, एकमात्र सवाल यह उठता है कि क्या क्या अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से सरकार चलाना नैतिक रूप से सही है?”

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।

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