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Pakistan Elections: भारत को शांति का संदेश, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना, नवाज शरीफ की पार्टी ने घोषणापत्र में किए ये वादे

Pakistan Elections: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर ध्यान, भारत को शांति का संदेश, जलवायु परिवर्तन से निपटने का संकल्प और आतंकवाद पर जीरो-टॉलरेंस, शनिवार को पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से जारी किए गए घोषणापत्र में ऐसी ही कई बड़े वादे किए गए। पाकिस्तान में आम चुनाव 8 फरवरी को होने वाले है और दो हफ्ते से भी कम समय बचा है। इसी के चलते शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के घोषणापत्र में भारत समेत दूसरे देशों को “शांति का संदेश” भेजने का वादा किया गया है। इस शर्त पर कि नई दिल्ली कश्मीर पर अपनी अगस्त 2019 यानि अनुच्छेद-370 खत्म करने के फैसले को वापस ले ले।

Dawn.Com ने घोषणापत्र के हवाले से बताया कि PML-N की मेज पर दूसरे एजेंडे में “सुरक्षित जल भविष्य” और “एक्सपोर्ट के जरिए अर्थव्यवस्था में जीवन जोड़ना” शामिल है। यहां पंजाब की प्रांतीय राजधानी में एक विशेष कार्यक्रम में जारी PML-N ने बाद में अपने आधिकारिक X अकाउंट पर ‘पाकिस्तान को नवाज दो’ टाइटल से घोषणापत्र शेयर किया।

अखबार ने बताया “सत्ता में आने पर पार्टी ने जनता को सस्ती और बढ़ी हुई बिजली के साथ-साथ तेज विकास देने की कसम खाई है। इसके वादों में बिजली बिलों में 20 से 30 प्रतिशत की कमी, बिजली उत्पादन में 15,000 मेगावाट की बढ़ोतरी और सोलर एनर्जी का 10,000 मेगावाट प्रोडेक्शन शामिल है।”

पार्टी ने संसद, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में युवाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कसम खाई है और यह भी कहा है, इसका मकसद छात्र संघों को बहाल करना, राष्ट्रीय युवा योजना का विस्तार करना, आईटी स्टार्ट-अप के लिए धन आवंटित करना और युवा उद्यमशीलता को बढ़ाना है।

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इसमें युवा कौशल विकास के साथ-साथ पाकिस्तान का पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और 250 स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का भी वादा किया गया।

संवैधानिक, कानूनी, न्यायिक और प्रशासनिक सुधार लाने की योजना; अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करना; कृषि को आधुनिक बनाने और महिलाओं को स्वतंत्र बनाने के अलावा उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक नई श्रम नीति लाने का भी जिक्र किया गया है।

दूसरे वादों में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) को खत्म करना और प्रक्रियात्मक कानूनों को मानकीकृत करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 में व्यापक संशोधन लाना शामिल है।

द न्यूज इंटरनेशनल अखबार के मुताबिक, घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि अगर पार्टी चुनी जाती है, तो अदालती कार्यवाही का लाइव टेलीकॉस्ट किया जाएगा।

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