इस पैक्ट को, 21वीं सदी में, टकरावों से लेकर जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों से लेकर दुस्सूचना तक जैसे मुद्दों से उत्पन्न हो रही चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ब्लूप्रिंट क़रार दिया गया है.
अलबत्ता उत्तर कोरिया, रूस और वेनेज़ुएला सहित कुछ देशों ने इस सहमति-पत्र के मसौदा में कुछ संशोधन किए जाने का आहवान किया था, मगर वो स्वीकार नहीं हुए.
भविष्य के लिए सहमति-पत्र में पाँच मुख्य क्षेत्रों को उजागर किया गया है: सतत विकास, अन्तरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा, विज्ञान व प्रोद्योगिकी, युवजन और भविष्य की पीढ़ियाँ और वैश्विक प्रशासन में रूपान्तर किया जाना. इसे एक अहम पहलू माना गया है क्योंकि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र स्वयं भी, 21वीं सदी की समस्याओं के समाधान तलाश करने में कुछ सीमित साबित हुए हैं.
सदस्य देशों ने Pact for the Future पारित करके, जो संकल्प लिए हैं, उनमें प्रमुख हैं:
- टिकाऊ विकास लक्ष्यों (SDGs) और पेरिस जलवायु समझौते में तेज़ी से ऊर्जा फूँकना. ये दोनों समझौते वर्ष 2015 में हुए थे, और दोनों ही की लक्ष्यों को हासिल करने में प्रगति धीमी पड़ी है, यहाँ तक कि अहम पड़ाव भी पीछे छूट गए हैं.
- ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, न्यायसंगत और समतामूलक रूप में अन्त, और वर्ष 2050 तक नैट शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने के लिए, इस दशक के दौरान कार्रवाई में तेज़ी लाना.
- युवजन की आवाज़ों को सुनना और उन्हें निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरों पर.
- सिविल सोसायटी, निजी क्षेत्र, स्थानीय व क्षेत्रीय अधिकारियों और उससे भी परे के स्तर पर मज़बूत साझेदारियाँ बनाना.
- शान्तिपूर्ण, समावेशी और न्यायसंगत समाजों का निर्माण और उन्हें क़ायम रखने के लिए प्रयास दोगुने करना, और टकरावों के मूल कारणों के समाधान निकालना.
- सशस्त्र टकरावों में घिरे तमाम आम लोगों का संरक्षण.
- महिलाओं, शान्ति व सुरक्षा मुद्दों पर हमारे संकल्पों पर अमल में तेज़ी लाना.
बेहतर भविष्य का रास्ता
इस पैक्ट में, एक हिस्से के रूप में, ग्लोबल डिजिटल कॉमैप्क्ट को भी शामिल किया गया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के अन्तरराष्ट्रीय नियमन पर, प्रथम विश्वस्तरीय समझौता शामिल है.
डिजिटल कॉम्पैक्ट इस विचार पर आधारित है कि प्रौद्योगिकी से हर किसी को लाभ होना चाहिए.
डिजिटल कॉम्पैक्ट में, विकासशील देशों में, AI क्षमताओं बढ़ाने के लिए, साझेदारियों और नैटवर्कों के लिए प्रोत्साहित किया गया है.
देशों की सरकारों से भी, एआई पर निष्पक्ष विश्वव्यापी वैज्ञानिक पैनल गठित करने की ज़िम्मेदारी निभाने को कहा गया है.
Pact of the Future में भविष्य की पीढ़ियों पर घोषणा को भी शामिल किया गया है, जिसमें, आने वाली पीढ़ियों को, युद्ध के अभिशाप से बचाने की, यूएन चार्टर की इस पुकार को दोहराया गया है.
साथ ही प्रथम बार देशों की सरकारों को, वर्तमान में लिए जाने वाले निर्णयों में, भविष्य की पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखने के लिए प्रतिबद्ध बनाया गया है.
Pact for the Future के बारे में अधिक जानकारी यहाँ देखी जा सकती है.
नए अवसर
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने यह प्रस्ताव पारित होने के बाद कहा कि Pact of the Future और इसके सभी सम्बद्ध आलेख, नई सम्भावनाओं और अवसरों के लिए रास्ते खोलते हैं.
उन्होंने कहा, “हर जगह लोग शान्ति, गरिमा, और समृद्धि के एक भविष्य की आस लगाए हुए हैं. वो जलवायु संकट का समाधन निकालने, विषमता ख़त्म करने, और ऐसे उभरते जोखिमों का सामना करने के लिए वैश्विक कार्रवाई की पुकार लगा रहे हैं, जो हर किसी के लिए ख़तरा उत्पन्न करते हैं.”
“वो संयुक्त राष्ट्र को, इन चुनौतियों के समाधान निकालने के लिए एक अनिवार्य संगठन समझते हैं.”
एंतोनियो गुटेरेश ने ये भी कहा कि “भविष्य का शिखर सम्मेलन, एक ऐसे अन्तरराष्ट्रीय सहयोग का रास्ता प्रशस्त करता है, जो उनकी इन अपेक्षाओं को पूरा करता हो… चलें, अब काम पर लग जाएँ.”
महीनों की वार्ताएँ
Pact of the Future का पारित होना, दरअसल महीनों की वार्ताओँ का परिणाम था, और इन वार्ताओं में जर्मनी व नामीबिया ने भी मदद मुहैया कराई.
यूएन महासभा अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग ने, ये सहमति-पत्र पारित होने के बाद देशों से, एकजुटता व बहुपक्षवादी सहयोग की भावना के साथ, एक होकर आगे बढने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा, “हम जो रास्ता चुनें वो एक भविष्य की तरफ़ जाए, जहाँ मानव गरिमा का सम्मान होता है और मानवाधिकारों को बरक़रार रखा जाता है.”
“एक ऐसा भविष्य जिसमें शान्ति का मतलब टकराव का पूर्ण अभाव हो, और जो न्याय, समावेश, और समानता पर टिकी हो.”
