जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार के जमुई निर्वाचन क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य साज़िश और जटिलता की तस्वीर पेश करता है। ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के बीच स्थित, जमुई लोकसभा क्षेत्र परंपरा और आधुनिक राजनीति का एक अनूठा मिश्रण रखता है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने जमुई (सुरक्षित) लोकसभा सीट से अपने बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, लालू यादव की पार्टी राजद की ओर से जमुई से अर्चना रविदास को सिंबल दिया गया है।
चिराग पासवान अभी जमुई से मौजूदा सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार में एनडीए के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, जब वह जमुई में एक रैली को संबोधित करेंगे, जो चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में उनकी पहली रैली होगी। मोदी, जो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, दोपहर के आसपास रैली को संबोधित करने वाले हैं। विशेष रूप से, जमुई बिहार की चार लोकसभा सीटों में से एक है, अन्य तीन औरंगाबाद, गया और नवादा हैं, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। जमुई सुरक्षित सीट है।
जमुई, जिसे पहले जम्भ्यग्राम के नाम से जाना जाता था, का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के साथ इसका जुड़ाव, विशेष रूप से एक ऐसे स्थान के रूप में जहां भगवान महावीर को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसके धार्मिक महत्व को बढ़ाता है। छह विधानसभा क्षेत्रों में फैले इस निर्वाचन क्षेत्र में वन भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, जो इसके प्राकृतिक आकर्षण में योगदान देता है। यह निर्वाचन क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में दो बार के सांसद चिराग पासवान कर रहे हैं, खुद को राजनीतिक उथल-पुथल में उलझा हुआ पाता है।
अपने दिवंगत पिता राम विलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के वंशज पासवान को एक अप्रत्याशित मोड़ का सामना करना पड़ा क्योंकि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले उनके चाचा पशुपति पारस ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। एलजेपी के भीतर दरार ने जमुई के चुनावी परिदृश्य में अनिश्चितता की एक परत जोड़ दी है।
जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई। इनमें से सिर्फ एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है। 1952 में अस्तित्व में आए इस सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस का दबदबा रहा। बाद में यहां से कम्युनिस्ट पार्टी के भी सांसद रहे। 2009 में यह फिर से अस्तित्व में आया। तब से यह एनडीए के ही कब्जे में है।
