उद्योग/व्यापार

BSE पर SEBI की कार्रवाई से पिछले डेरिवेटिव भुगतान के कारण 120 करोड़ रुपये का होगा असर

इंवेस्टेक ने कहा कि बाजार नियामक सेबी की बीएसई पर प्रीमियम के बजाय अनुमानित टर्नओवर पर नियामक शुल्क का भुगतान करने की कार्रवाई से एक्सचेंज पर पिछले बकाया के लिए 120 करोड़ रुपये के कैश आउटफ्लो पर असर पड़ेगा। कमाई के प्रभाव को लेकर अनिश्चितता और हालिया तेजी के बाद स्टॉक के महंगे मूल्यांकन के कारण इंवेस्टेक ने अपनी ‘BUY’ रेटिंग और टारगेट मूल्य की समीक्षा की है।

डेरिवेटिव वॉल्यूम

इंवेस्टेक ने कहा कि बीएसई को वित्त वर्ष 2024 में कुल डेरिवेटिव वॉल्यूम के आधार पर वित्त वर्ष 2024 के लिए 6 लाख रुपये के बजाय 96.3 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। बीएसई वित्त वर्ष 2024 के भुगतान के लिए 96.3 करोड़ रुपये का एकमुश्त प्रावधान कर सकता है, जबकि वित्त वर्ष 2007-24 से पिछले वॉल्यूम का संचयी प्रभाव लगभग 120 करोड़ होगा “यह मानते हुए कि पिछले डेरिवेटिव वॉल्यूम बीएसई के लिए ऑप्शंस हैं”।

बीएसई की बाजार हिस्सेदारी

इंवेस्टेक के अनुसार, बीएसई की बाजार हिस्सेदारी के कंसरवेटिव अनुमानों के आधार पर, नियामक कार्रवाई “FY25/26e PBT पर लगभग 17-18%” प्रभाव डालेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2024 के खुलासे के अनुसार बीएसई की अधिक बाजार हिस्सेदारी बढ़ने के कारण वास्तविक प्रभाव अधिक होगा।

प्रॉफिटेबिलिटी

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएसई अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रखने के लिए लेनदेन शुल्क में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है और इसे NSE के शुल्क के करीब ला सकता है। चूंकि बीएसई का अनुमानित मूल्य पर वर्तमान प्रीमियम 0.066 प्रतिशत है, इंवेस्टेक का मानना है कि 12 रुपये प्रति मिलियन अनुमानित टर्नओवर लागत 180 रुपये प्रति मिलियन प्रीमियम टर्नओवर हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे प्रति दस लाख रुपये के प्रीमियम कारोबार पर लाभ 280 रुपये से घटकर 100 रुपये हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रॉफिट पूल में 64 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

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