Arvind Kejriwal arrest: अपने पहले आदेश के दो दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लॉक-अप के अंदर से अपना दूसरा आदेश भी जारी कर दिया है। मोहल्ला क्लीनिकों से संबंधित मुख्यमंत्री के ताजा निर्देश के बारे में मंगलवार (26 मार्च) को दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी। कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें ED कस्टडी में फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। इससे पहले उन्होंने 24 मार्च को जेल से ही अपनी सरकार के लिए पहला आदेश जारी किया था। ये आदेश जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ था।
अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत से निर्देश दिया है कि सभी सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में लोगों को दवाएं तथा जांच सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को मोहल्ला क्लीनिक में जांच में समस्याओं के बारे में सूचना मिली है और उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इन मुद्दों से निपटने को लेकर तत्काल कार्रवाई करेगा।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल की ओर से मिले ताजा निर्देशों से पता चलता है कि हिरासत में होने के बावजूद वह हमेशा दिल्ली के लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने पिछले सप्ताह जल मंत्री आतिशी को निर्देश जारी कर शहर के कुछ हिस्सों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कहा था।
केजरीवाल 28 मार्च तक ED की हिरासत में हैं। सूत्रों ने बताया था कि जांच एजेंसी यह पता लगाने के लिए जांच करेगी कि क्या गिरफ्तार मुख्यमंत्री के ये निर्देश PMLA की विशेष अदालत के उस आदेश के अनुरूप है जो ED और केजरीवाल को उनकी हिरासत अवधि के दौरान जारी किया गया।
‘योजनाएं बंद हो जाने की अफवाहों पर ध्यान न दें’
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को नागरिकों से अपील की कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे उपद्रवी तत्वों के दुष्प्रचार से बचें। योजना विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली में निहित स्वार्थ वाले कुख्यात तत्वों द्वारा अटकलें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी।
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बयान में आगे कहा गया, “आपराधिक जांच की प्रक्रिया में कानून अपना काम करेगा, वहीं यह स्पष्ट किया जाता है कि योजनाएं और शासन कभी व्यक्ति केंद्रित नहीं होते और पहले की तरह सामान्य तरीके से जारी रहेंगे।” प्रवर्तन निदेशालय ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। फिलहाल, आप और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।
