पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू-कश्मीर ‘आधार’ से जुड़ी वित्तीय सेवाओं को तेजी से अपना रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। वित्तीय-प्रौद्योगिकी कंपनी पेनियरबाय की रिपोर्ट कहती है कि आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के लेनदेन मूल्य में 1,000 प्रतिशत की उच्च वृद्धि और लेनदेन की संख्या में 712 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मेघालय शीर्ष पर है। उसके बाद नगालैंड एवं असम का स्थान आता है।
वृद्धि देखी
वित्त वर्ष 2023-24 में जम्मू-कश्मीर की खुदरा दुकानों में लेनदेन मूल्य में 134 प्रतिशत से अधिक और आधार-सक्षम भुगतान लेनदेन की मात्रा में 89 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। शाखा-रहित बैंकिंग एवं डिजिटल नेटवर्क प्रदान करने वाली कंपनी पेनियरबाय की ‘आत्मनिर्भर भारत- डिजिटल सशक्तीकरण’ रिपोर्ट पूरे देश में 12 लाख से अधिक खुदरा केंद्रों पर हुए लेनदेन से हासिल जानकारी पर आधारित है। इसके नतीजे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।
रिपोर्ट कहती है कि मिजोरम और मेघालय के सूक्ष्म-एटीएम पर लेनदेन मूल्य में क्रमशः 55 प्रतिशत एवं 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मात्रा में क्रमशः 33 प्रतिशत और 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जम्मू-कश्मीर में खुदरा स्टोर पर सूक्ष्म-एटीएम लेनदेन में मूल्य और मात्रा दोनों में 31 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
महत्वपूर्ण भूमिका
पेनियरबाय के संस्थापक, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आनंद कुमार बजाज ने कहा, ‘‘यह बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच को सुविधाजनक बनाने में खुदरा दुकानों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक बैंक शाखाएं आसानी से सुलभ नहीं हो सकती हैं।’’
यूपीआई क्यूआर कोड
रिपोर्ट के मुताबिक, खुदरा दुकानों पर यूपीआई क्यूआर कोड से लेनदेन 84 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। समग्र वित्तीय और डिजिटल लेनदेन के मामले में असम पहले स्थान पर रहा और उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान रहा। पंजाब में खुदरा स्टोरों के माध्यम से एमएसएमई ऋण वितरित करने में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ई-कॉमर्स लेनदेन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई।
