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BJP Sankalp Patra 2024: BJP के घोषणापत्र में ‘एक देश, एक चुनाव’ जल्द लागू करने का वादा

BJP Sankalp Patra 2024: BJP के घोषणापत्र में ‘एक देश, एक चुनाव’ जल्द लागू करने का वादा

BJP Sankalp Patra 2024: बीजेपी ने रविवार को लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) के लिए अपना घोषणापत्र (Manifesto) जारी किया, जिसमें देश में एक साथ चुनाव कराने का वादा किया गया। इसमें सभी स्तरों के चुनावों के लिए एक सिंगल वोटर लिस्ट पेश करने का भी वादा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही एक साथ चुनाव की वकालत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार की कवायद से जनता पैसे की बर्बादी कम होगी, विकास को बढ़ावा मिलेगा और देश को बार-बार चुनावों से बाहर निकाला जा सकेगा।

BJP ने अपने घोषणा पत्र (BJP Manifesto) में कहा, “हमने वन इलेक्शन से संबंधित मुद्दों के परीक्षण के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। अब, हम उनकी सफारिश के सफल कार्यान्वयन की दिशा में काम करेंगे।”

हाई लेवल कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट

2 सितंबर, 2023 को केंद्र ने घोषणा की कि उसने एक साथ चुनाव कराने पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। पैनल का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद कर रहे हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल हैं।

उच्च-स्तरीय समिति ने “एक राष्ट्र, एक चुनाव” (One Nation One Election) के विचार का समर्थन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

18,000 पन्नों की रिपोर्ट में 2029 में देश में एक साथ संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इसमें जरूरी संवैधानिक संशोधनों का भी प्रस्ताव दिया गया है, जो इस तरह की कवायद को अंजाम देने के लिए जरूरी हो सकते हैं।

कॉमन इलेक्टोरल रोल का प्रावधना करेगी BJP

पैनल ने यह भी सिफारिश की कि सरकार के तीनों स्तरों के चुनावों में इस्तेमाल के लिए एक ही वोटिर लिस्ट और चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) होना चाहिए। घोषणापत्र में कहा गया, “हम सभी स्तर के चुनावों के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल का प्रावधान करेंग।”

विश्लेषण का हवाला देते हुए, पैनल ने कहा कि एक साथ चुनाव से आर्थिक विकास, महंगाई, निवेश और सार्वजनिक व्यय में अनुकूल परिणाम मिलेंगे।

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