7th Pay Commission: MCD कर्मचारियों को एक फैसले में बड़ी राहत मिली है। अब इन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बकाया जल्द ही दिया जाएगा। यह संकेत दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट के सामने दिया। एमसीडी के वकील ने मौजूदा और पूर्व दोनों कर्मचारियों की सिफारिशों से संबंधित 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के बकाया को निपटाने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
अदालत ने दिया आदेश
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पेश हुए एमसीडी प्रतिनिधियों ने खुलासा किया कि कुछ 738 करोड़ रुपये जिसे बेसिक टैक्स असाइनमेंट कहा जाता है, जल्द ही दिल्ली सरकार से मिलने की उम्मदी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जब ऐसा हुआ तो एमसीडी प्रतिनिधियों ने कहा कि 7वें सीपीसी के बकाया का पेमेंट तुरंत किया जाएगा।
पूर्व कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनेफिट
न केवल 7वें वेतन आयोग का बकाया बल्कि एमसीडी ने पूर्व कर्मचारियों के रिटायमेंट बेनेफिट को भी पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये बकाया 12 हफ्ते की समयसीमा में चुकाया जाएगा। इसने यह भी संकेत दिया कि यह भविष्य में वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन का समय पर पेमेंट किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने तय की समयसीमा
हाई कोर्ट की बेंच ने इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी एमसीडी की बताई और दिल्ली सरकार को पैसे जारी करने का निर्देश दिया। उन्हें 10 वर्किंग डेज में 7वें सीपीसी का 738 करोड़ बकाया चुकाने के लिए कहा है। जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, उसके वकील ने अदालत को बताया कि आवश्यक कागजी कार्रवाई पर काम किया जा रहा है। हालांकि, इसने पेमेंट की प्रक्रिया के लिए 25 अप्रैल तक का समय मांगा है। इस मामले का रिव्यू 23 अप्रैल 2024 को होगा। दरअसल, अभी 1 मार्च 2024 को ही कोर्ट ने 7वें वेतन आयोग के बकाए के निपटारे में हुई अत्यधिक देरी के कारण एमसीडी की वित्तीय स्थिरता पर चिंता व्यक्त की थी।
