केंद्र सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को 28,200 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, सरकार ने इन हैंडसेट्स से जुड़े 20 लाख मोबाइल नंबरों को फिर से वेरिफाई करने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में 10 मई को टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी में मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि इन विभागों के एकजुट प्रयास का मकसद धोखेबाजों के नेटवर्क को खत्म करना और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाना है। गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि साइबर क्राइम में 28,200 मोबाइल हैंडसेट का गलत इस्तेमाल किया गया था।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट के विश्लेषण के मुताबिक इन मोबाइल हैंडसेंट्स के साथ 20 लाख नंबरों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने पूरे भारत में 28,200 मोबाइल हैंडेसट ब्लॉक करने और इन हैंडसेट्स से जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शन के फिर से वेरिफिकेशन के लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कंपनियों को वेरिफिकेशन में असफल रहने पर कनेक्शन काटने का भी निर्देश दिया है। डिपार्टमेंट ने साइबर क्राइम के मामले में यह कदम उठाया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वित्तीय घोटाले में इस्तेमाल किए गए फोन नंबर को 7 मई को डिस्कनेक्ट कर दिया था। साथ ही, उस नंबर से जुड़े 20 मोबाइल हैंडसेट्स भी ब्लॉक कर दिए गए थे।
