विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा कि सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब विमान ईंधन पर कम कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम ने कोविड-19 महामारी के बाद तेज सुधार देख रहे एयरलाइन उद्योग को भारी बढ़ावा दिया है।
सिंधिया ने कहा कि नागर विमानन क्षेत्र विशाल आर्थिक गुणक प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि बेहतर संपर्क से बेहतर आर्थिक वृद्धि हुई है।
किसी एयरलाइन की परिचालन लागत में एयर टरबाइन ईंधन (एटीएफ) का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत होता है।
सिंधिया ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार संभालने के बाद उन्होंने विमान ईंधन पर मूल्य वर्धित कर (वैट) कम करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से संपर्क किया।
उस समय केवल 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विमान ईंधन पर एक से चार प्रतिशत वैट था, और बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 20-30 प्रतिशत वसूल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय 31 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एटीएफ पर एक से पांच प्रतिशत का वैट लगा रहे हैं। इससे एयरलाइन उद्योग को ‘भारी प्रोत्साहन’ मिला है।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
