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यूक्रेन: भीषण रूसी हमलों के बीच, वेदना व बर्बादी के साथ 2024 की शुरुआत

यूक्रेन: भीषण रूसी हमलों के बीच, वेदना व बर्बादी के साथ 2024 की शुरुआत

यूएन की वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को जारी अपने एक वक्तव्य में नए साल के आरम्भिक दिनों में अनेक शहरों में हुए हमलों पर क्षोभ प्रकट किया है. 

डेनिज़ ब्राउन के अनुसार, यूक्रेन की जनता के लिए 2024, अपने साथ क्षति, पीड़ा और वेदना लेकर आया है. 

“लगातार तीसरे दिन, रूसी महासंघ द्वारा विशाल स्तर पर हवाई हमलों में अनेक बच्चों समेत मौतें हुई हैं और घरों का विध्वंस हुआ है.”

मानवतावादी समन्वयक ने ज़ोर देकर कहा कि राजधानी कीव के अनेक हिस्सों में हालात विशेष रूप से चिन्ताजनक हैं, जहाँ बिजली व जल आपूर्ति ठप हो गई है.  

यूक्रेन में भीषण सर्दी के मौसम के दौरान इस सप्ताह कुछ इलाक़ों में पारा, शून्य से 20 डिग्री नीचे लुढ़क जाने का पूर्वानुमान है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए परिस्थितियाँ और अधिक चुनौतीपूर्ण होंगी.

यूक्रेन के लिए समर्थन

दोनेत्स्क क्षेत्र में भी मानवीय संकट उतना ही गम्भीर है, जहाँ मौजूदा हिंसक टकराव के कारण लाखों लोग बिना बिजली आपूर्ति के विकट हालात में रहने के लिए मजबूर हैं.

डेनिज़ ब्राउन ने इस पृष्ठभूमि में दोहराया है कि मानवीय सहायताकर्मी, यूक्रेन के लोगों तक ज़रूरी राहत पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

“आज, मेरी संवेदना हताहत हुए लोगों के परिजनों और मित्रों के साथ है, और उनके साथ जिन्हें लापता लोगों के लिए आशंका है.”

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि रूसी आक्रमण से हुई तबाही के दंश को भुगत रहे लोगों के लिए सहायता जारी रखनी होगी.

वहीं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने कहा कि राजधानी कीव में अनेक बच्चे, शहर के मेट्रो स्टेशन पर रात गुज़ारने के लिए मजबूर हो रहे हैं.

रूसी शहरों पर हमला

सुरक्षा परिषद की 2023 की अन्तिम बैठक के दौरान, संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ राजनैतिक मामलों के अधिकारी ने यूक्रेन की सीमा के नज़दीक स्थित रूसी शहर बेलगोरोड पर हुए हमलों की निन्दा की थी. यह बैठक रूस के अनुरोध पर शनिवार को बुलाई गई थी.

अवर महासचिव ख़ालेद ख़ियारी के अनुसार, इन हमलों में कम से 18 आम नागरिकों की मौत और 100 से अधिक घायल हुए हैं. 

डेनिज़ ब्राउन ने मंगलवार को अपने वक्तव्य में फिर ध्यान दिलाया कि रूसी महासंघ द्वारा आम नागरिकों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध किए जाने वाले ताबड़तोड़ हमलों पर अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून के तहत पाबन्दी है.

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