नई खोज को लेकर भारत में कितनी क्षमता है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि भारतीय पेंटेट ऑफिस ने पिछले 10 महीने में 75 हजार पेटेंट को मंजूरी दी जो एक रिकॉर्ड है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये बातें आज इनोवेटर्स और आंत्रप्रेन्योर्स से कहीं। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 40 हजार कंप्लॉयंस को या तो खत्म कर दिया गया है, या उन्हें आसान बना दिया गया है ताकि आंत्रप्रेन्योर्स को बोझ हल्का किया जा सके। उन्होंने ये कहा कि सरकार कारोबार शुरू करने को आसान बना रही है और नियमों के बोझ को हल्की कर रही है।
Jan Vishwas कानून के जरिए रखा पहला कदम
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय पेटेंट ऑफिस ने 10 महीने में ही रिकॉर्ड 75 हजार पेटेंट को मंजूरी दी। इसके अलावा कारोबार की शुरुआत को आसान बना रही है और नियमों के बोझ को हल्का कर रही है। इसके अलावा भारत में कारोबर से जुड़े ऐसे कानून जिनमें आपराधिक बोझ अधिक था, उन्हें हल्का किया गया है और इसका पहला कदम जन विश्वास लॉ के रूप में रखा गया। इससे कारोबारियों को सुविधा हुई कि सरकार उन पर भरोसा करती है।
छोटी गलती पर नहीं माने जाएंगे अपराधी
अब अगर बात करें कि कारोबारी माहौल बेहतर करने में कानून को हल्का करने का योगदान कैसे रहा तो इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कारोबारी अब छोटी गलती करते हैं तो उन्होंने आपराधिक प्रावधानों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) लॉ को नया करने के लिए कई सुधार किए। इसके अलावा पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स से जुड़े जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी बदलाव किए गए।
