केंद्रीय कैबिनेट ने 8 फरवरी को टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन को मंजूरी दे दी। इसके लिए बेस प्राइस 96,317.65 करोड़ रुपये रखा गया है। साथ ही, रेलवे/RRTS/मेट्रो यात्रियों के लिए स्पेक्ट्रम रिजर्व रखने की भी अनुमति दी गई है।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, 800, 900, 1,800, 2,500, 3,300 मेगाहर्ट्ज (MHz) और 26 गीगाहर्ट्ज (GHz) में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। जो कंपनियां इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से गुजर रही हैं या जिनका स्पेक्ट्रम 2024 में एक्सपायर कर रहा है, वैसे सभी स्पेक्ट्रम की भी नीलामी की जाएगी।
सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि भारत में 5जी इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की संख्या 13 करोड़ है और इस स्पेक्ट्रम नीलामी से 5जी सेवाओं में सुधार होगा। उनका कहना था कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा अब तक 4,20,000 साइट्स की तैनाती की गई है। 1 फरवरी को पेश किए अंतरिम बजट से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज के जरिेय 1.20 लाख करोड़ रुपये हासिल करने की तैयारी में है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बताया कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ( TRAI) की सिफारिशों के मुताबिक, उचित इंडेक्सेशन का इस्तेमाल कर विभिन्न बैंडों के लिए रिजर्व प्राइस में बदलाव किया गया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट जल्द ही नोटिस जारी कर स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन मंगाएगा। आम तौर पर आवेदन मंगाने के 45-50 दिनों के बाद ऑक्शन शुरू होता है।
सरकार ने इससे पहले कवच की तैनाती के मकसद से रेलवे के लिए 700 मेगाहर्ट्ज कैटगरी में 5 मेगाहर्ट्ज का प्रावधान किया था। साथ ही, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए भी 700 मेगाहर्ट्ज में 5 मेगाहर्ट्ज उपलब्ध कराया गया था। टेलीकॉम रेगुलेटर ने रेलवे को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए 7 फरवरी को संबंधित पक्षों की राय मांगी थी। कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम रिफॉर्म्स की निगरानी के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में कमेटी बनाने का भी फैसला किया है।
