केंद्रीय मंत्रियों के एक ग्रुप ने 18 फरवरी की शाम को किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत शुरू की। इसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत किसानों की तमाम मांगों पर गौर किया जा रहा है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बातचीत के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में मौजूद महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी इस बैठक में शामिल हैं।
इससे पहले भी 8 फरवरी, 12 फरवरी और 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं की बैठक हो चुकी है। किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च को रोके जाने के बाद बजारों किसानों ने शंभू और खनौरी बोर्डर पर डेरा डाल रखा है। किसानों के लिए ‘दिल्ली चलो’ का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने किया है।
MSP पर कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन, कर्जमाफी, बिजली बिल में बढ़ोतरी पर रोक, लखीमपुर खेरी केस 2021 में पीड़ितों के लिए न्याय आदि की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से बहाल करने और पिछले किसान आंदोलन यानी 2020-21 में रहने वाले किसानों के परिवारों के मुआवजे की भी मांग किसान कर रहे हैं।
