Schemes in Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने 58 मिनट के अंतरिम बजट भाषण में कई अहम ऐलान किए। रेलवे, महिला एवं बाल विकास, आर्तिक विकास और जीडीपी को नजर में रखते हुए कुछ अहम डेटा और फ्यूचर प्लान्स पर भी प्रकाश डाला गया। ऐसे में उनके द्वारा भाषण में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख किया गया। इन योजनाओं के बल से राष्ट्र निर्माण के मोदी सरकार के सपने की नींव बनी है। ऐसे में मनीकंट्रोल आपके लिए इन सभी स्कीम्स की लिस्ट लेकर आया है–
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020)
वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को संसद में अपनी बजट प्रस्तुति में बताया कि उनकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में आवश्यक सुधारों को बढ़ावा दे रही है। हालांकि इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र के संबंध में कोई विशेष घोषणा नहीं की गई। वित्त मंत्री ने पिछले दशक में उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती संख्या में 28 प्रतिशत की वृद्धि का भी जिक्र किया। जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ी उपलब्धि है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29 जुलाई, 2020 को की गई थी। इस नीति में तकनीकी शिक्षा को शामिल करते हुए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में कई सुधारों पर बात की गई।
उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल (PM SHRI)
केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना हाई क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस्ड है। साथ ही व्यक्तियों के विकास को बढ़ावा दे रही है।
PM SHRI स्कूल केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, स्थानीय निकायों, साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की देखरेख में 14,500 से अधिक PM SHRI स्कूल स्थापित करना है।
कौशल भारत मिशन (Skill India Mission)
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया है। इस मिशन की मदद से 54 लाख लोगों को कुशल बनाया गया और 3000 नए ITI की स्थापना की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि 7 IITs, 16 IIITs, 7 IIMs, 15 AIIMS और 390 यूनिवर्सिटीज सहित उच्च शिक्षा के कई संस्थानों का उद्घाटन किया है।
2015 में शुरू किया गया स्किल इंडिया मिशन एक व्यापक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न कौशल योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं। इसका टारगेट देश के युवाओं को जरूरी स्किल्स और रोजगार देना है।
पीएम मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana)
पीएम मुद्रा योजना के तहत हमारे युवाओं को एंत्रप्रेन्योरशिप के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ लोन दिए गए हैं।
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) पहले से फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है। कार्यक्रम का लक्ष्य इन व्यवसायों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में इंटीग्रेट करना और उन्हें किफायती ऋण प्रदान करना है।
गरीब कल्याण (Garib Kalyan)
पीएम–जन धन खातों की मदद से सरकार की ओर से 34 लाख करोड़ रुपये के ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ के परिणामस्वरूप 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। इन बचतों ने ‘गरीब कल्याण‘ के लिए अतिरिक्त धनराशि में योगदान दिया है। ये बचत बीच में आए बिचौलियों के खाते में जा रही धनराशि से ली गई है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1.70 लाख करोड़ रुपये की एक राहत पहल है। इस योजना को मार्च 2020 में वंचितों को COVID-19 महामारी और बेकारपरिस्थितियों के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से सबसे कमजोर लोगों को सीधी सहायता प्रदान करना था। इस पहल का उद्देश्य महामारी के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए आवश्यक आपूर्ति देना है।
पीएम–स्वनिधि (PM-SVANidhi)
पीएम–स्वनिधि ने 78 लाख रेहड़ी–पटरी वालों को लोन दिया इनमें से 2.3 लाख विक्रेताओं को तीसरी बार ऋण मिल गया है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 1 जून, 2020 को स्ट्रीट वेंडरों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक माइक्रो–क्रेडिट योजना, पीएम स्वनिधि की शुरुआत की। यह पहल 10,000 रुपये से शुरू होने वाली कार्यशील पूंजी के रूम में ऋण प्रदान करती है। उसके बाद अगले चरण में 20,000 रुपये और 50,000 रुपये के सभी ऋण 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ दिए जाते हैं।
पीएम–जनमन योजना (PM-JANMAN Yojana)
वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम–जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों तक पहुंचने पर केंद्रित है। ये वो तबके हैं जिन्हें अब तक विकास प्रयासों से बाहर रखा गया है।
पीएम जनमन पहल एक सरकारी कार्यक्रम है जो आदिवासी समुदायों को व्यापक सामाजिक ढांचे में मिलाने के लिए बनाया गया है। राज्य सरकारों और PVTG समुदायों के साथ पार्टनरशिप में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित, इस योजना में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित दोनों योजनाएं शामिल हैं।
पीएम–विश्वकर्मा योजना (PM-Vishwakarma Yojana)
इस बीच पीएम–विश्वकर्मा योजना 18 व्यापारों में शामिल कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करती है।
पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य हाथ से तकनीक और उपकरणों का उपयोग करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने वाली गुरु–शिष्य परंपरा को बढ़ाना है।
अन्य विविध योजनाएं
वित्त मंत्री ने कहा कि फंड ऑफ फंड्स, स्टार्ट–अप इंडिया और स्टार्ट–अप क्रेडिट गारंटी जैसी योजनाएं युवा व्यक्तियों का समर्थन कर रही हैं, उन्हें ‘रोजगारडेटा‘ या नियोजित व्यक्तियों में बदल रही हैं।
