देश में कई फसलों को लेकर कीमत में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। इसमें एक प्याज भी शामिल है। प्याज की कीमतें साल में कई बार आसमान छूने लग जाती है। जिसके बाद सरकार की ओर से कई अहम प्रबंध भी किए जाते हैं। कई बार तो प्याज की कीमतें देश में 100 रुपये के पार भी देखने को मिलती है, जिससे आम जनता को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसको लेकर सरकार निर्यात पर भी कुछ प्रतिबंध लगा देती है। वहीं अब सरकार की ओर से प्याज को लेकर अहम अपडेट दिया गया है।
निर्यात शुल्क
सरकार की ओर से प्याज को लेकर एक अहम फैसला किया गया है। दरअसल, सरकार ने शुक्रवार को प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया है। इसके साथ ही सरकार ने देसी चने के आयात पर शुल्क से 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का फैसला किया। इसके अलावा 31 अक्टूबर, 2024 या उससे पहले जारी किए गए ‘बिल ऑफ एंट्री’ के जरिये पीले मटर के आयात पर शुल्क छूट भी बढ़ा दी गई है।
बिल ऑफ एंट्री
‘बिल ऑफ एंट्री’ एक अहम दस्तावेज के तौर पर जाना जाता है। किसी सामान को आयात करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ‘बिल ऑफ एंट्री’ एक कानूनी दस्तावेज है जो आयातकों या सीमा शुल्क निकासी एजेंटों के आयातित माल के आगमन पर या उससे पहले दाखिल किया जाता है।
इस तारीख से प्रभावी
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये सभी बदलाव चार मई से प्रभावी होंगे। फिलहाल प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि, सरकार भारत के मित्र देशों को निर्यात की अनुमति देती है। इसने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को एक निश्चित मात्रा में प्याज निर्यात की अनुमति दी हुई है।पिछले साल अगस्त में भारत ने प्याज पर 31 दिसंबर 2023 तक 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया था। वहीं प्याज के निर्यात को लेकर किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
