राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत दिवाला कार्यवाही के लिए निहित सख्त समयसीमा की फिर से पुष्टि की है। ट्रिब्यूनल ने एक लेनदार के खिलाफ फैसला सुनाया जिसने देर से क्लेम प्रस्तुत किया, आईबीसी ढांचे के भीतर समय सीमा का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया।
50 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट
ताजा मामला पूजा मेहरा बनाम नीलेश शर्मा और अन्य, में एक घर खरीदार शामिल था जिसने नोएडा हाउसिंग प्रोजेक्ट में 50 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट किया था। जब डेवलपर, ड्रीम प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया, तो दिवालिया कार्यवाही शुरू की गई। घर खरीदार मेहरा ने अपना क्लेम काफी देर से Committee of Creditors (CoC) के जरिए पहले ही एक समाधान योजना को मंजूरी देने के 552 दिन बाद प्रस्तुत किया गया।
कोई छूट नहीं
अपने फैसले में एनसीएलएटी की पीठ ने कहा, “अपीलकर्ता अपने अधिकारों के लिए सो रहा था। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सोता है, उसे कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए।” इस पीठ में चेयरपर्सन अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य अरुण बरोका शामिल थे।
विलंबित दावे
ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि आईबीसी कार्यवाही को समयबद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है और विलंबित दावों की अनुमति देने से प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी। उन्होंने नोट किया कि हालांकि लेनदारों के पास प्रारंभिक समय सीमा के बाद दावे दायर करने की कुछ छूट है, लेकिन इन विस्तारों की सीमाएं हैं।
समाधान प्रक्रिया से बाहर
एनसीएलएटी का निर्णय आईबीसी कार्यवाही में शामिल लेनदारों के लिए समय पर कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डालता है। बताई गई समय सीमा के भीतर दावे प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप उन्हें समाधान प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। यह फैसला स्वीकृत समाधान योजनाओं की अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है।
