हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ काफी संख्या में ‘एसएमएस’भेजने से जुड़ी सेवाओं पर प्रतिबंध दो दिन और बढ़ाकर 19 फरवरी तक कर दिया।
इन जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा शामिल हैं।
सरकार ने इससे पहले 13 और 15 फरवरी को मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई थी।
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने को लेकर ‘दिल्ली चलो’ मार्च को रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा से लगी पंजाब की सीमाओं शंभू और खनौरी पर पांचवें दिन भी डेरा डाले हुए हैं।
एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसान कृषकों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन तथा कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘‘न्याय’’, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं।
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