प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया सहित शीर्ष नेताओं के साथ साजिश के जरिए आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को कथित तौर पर ₹100 करोड़ का भुगतान किया। ईडी के एक बयान के अनुसार, “कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर” दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित AAP के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची।
ईडी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में के कविता को 15.03.2024 को गिरफ्तार किया है। विशेष पीएमएलए कोर्ट, नई दिल्ली ने उन्हें 23.03.2024 तक 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया है। 15.03.2024 को हैदराबाद में के कविता के आवास पर भी तलाशी ली गई। तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी अधिकारियों को के कविता के रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा बाधित किया गया था। इसके साथ ही इसमें कहा गया कि ईडी की जांच से पता चला कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित AAP के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची।
ईडी ने कहा कि इन एहसानों के बदले में वह आप के नेताओं को 100 करोड़ रुपये देने में शामिल थी। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों से, थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में अवैध धन का एक निरंतर प्रवाह AAP के लिए उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा, के कविता और उसके सहयोगियों को AAP को अग्रिम भुगतान की गई अपराध की आय की वसूली करनी थी और इस पूरी साजिश से अपराध की आय को आगे बढ़ाना था। अब तक, ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है। मामले में अब तक आप के मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
ईडी ने मामले में अब तक 1 अभियोजन शिकायत और 5 पूरक शिकायतें दर्ज की हैं। इसके अलावा, अपराध से प्राप्त आय में से रु. की संपत्ति प्राप्त हुई। अब तक 128.79 करोड़ रुपये का पता लगाया जा चुका है और दिनांक 24.01.2023 और 03.07.2023 के अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से इन्हें संलग्न किया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया में है। बीआरएस एमएलसी की रिमांड की मांग करते हुए, ईडी ने विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत को बताया कि कविता “दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक थी”।
