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प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह के आवेदन का विरोध किया और दावा किया कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो इसमें संभावित हस्तक्षेप हो सकता है। 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आप सांसद सिंह ने 2021-2022 की रद्द की गई आबकारी नीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के ईडी के दावे का खंडन किया।
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने राज्यसभा सांसद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले गुरुवार को अदालत ने सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला 22 दिसंबर के लिए तय करते हुए कार्यवाही स्थगित कर दी थी। दलीलों के दौरान, सिंह के वकील ने कथित रिश्वत के संबंध में, विशेष रूप से आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास की ओर इशारा किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह के आवेदन का विरोध किया और दावा किया कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो इसमें संभावित हस्तक्षेप हो सकता है। 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आप सांसद सिंह ने 2021-2022 की रद्द की गई आबकारी नीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के ईडी के दावे का खंडन किया, उन्होंने आरोप लगाया कि इसने वित्तीय लाभ के लिए विशिष्ट शराब संस्थाओं को लाभ पहुंचाया। वह किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं।
दिल्ली शराब घोटाला, या उत्पाद शुल्क नीति मामला, इन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया, जिससे विशिष्ट डीलरों को फायदा हुआ, जिन्होंने कथित तौर पर रिश्वत दी थी। पिछले साल, ईडी ने मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें 200 से अधिक खोज अभियानों का खुलासा किया गया था। मुख्य सचिव की जुलाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अनुशंसित सीबीआई मामले के आधार पर एफआईआर शुरू की गई थी।
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