Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कई बार समन भेजा गया है। हालांकि अब समन को लेकर ईडी कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में समन मुद्दों का पालन न करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के जरिए ईडी के समन का अनुपालन न करने से संबंधित प्रारंभिक दलीलें सुनीं और 7 फरवरी के लिए अतिरिक्त प्रोसिडिंग्स निर्धारित की है।
कोर्ट ने कही ये बात
मामले को लेकर न्यायाधीश ने कहा, “धारा 50, पीएमएलए, 2002 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए ताजा शिकायत मामला असाइनमेंट के माध्यम से प्राप्त हुआ। यह एक नई शिकायत का मामला है। दलीलें सुनी गई हैं। शेष दलीलें 7 फरवरी को रखी जाएंगी।” बता दें कि इससे पहले केजरीवाल को ईडी की ओर से कई बार समन भेजा गया लेकिन ईडी के पहले समन में शामिल नहीं हुए थे।
पांच बार समन किए जारी
ईडी ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए केजरीवाल को 31 जनवरी को पांचवां समन जारी किया था। इससे पहले केजरीवाल को ईडी के जरिए 3 जनवरी, 18 जनवरी के अलावा पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी समन जारी किया गया था। इसका भी केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया और इन समन को उन्होंने अवैध बताया था।
ये लगे आरोप
दरअसल, केजरीवाल पर शराब नीति मामले में रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की, अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। वहीं इस आरोप का आम आदमी पार्टी (AAP) ने बार-बार खंडन किया है।
मामला किया दर्ज
वहीं इसके बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया। दूसरी तरफ केजरीवाल इसके लिए बीजेपी पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगा रहे हैं। ईडी के समन को अवैध बताते हुए केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उनके अभियान को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है।
