Budget 2024 : वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए अंतरिम बजट से इकोनॉमी के अलग-अलग सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि, अंतरिम बजट में सरकार बड़े ऐलान करने से बचती है। निर्मला सीतारमण ने 7 दिसंबर को कहा था कि 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट वोट-ऑन-अकाउंट होगा। बड़े ऐलान के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट का इंतजार करना होगा। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी वह जुलाई में पूर्ण बजट (Union Budget 2024) पेश करेगी। आइए जानते हैं कि पिछले पांच साल में हेल्थकेयर के मोर्चे पर केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा है।
बजट 2024 : पिछले एक दशक में खर्च तीन गुना पहुंचा
साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से हेल्थकेयर पर खर्च काफी बढ़ा है। पिछले एक दशक में हेल्थकेयर पर सरकार का खर्च तीन गुना से ज्यादा हो गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ने हेल्थ पर 63,300 करोड़ रुपये खर्च किया था। इसमें केंद्र सरकार की स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के लिए 6,400 करोड़ रुपये का खर्च शामिल है। इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाता है।
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बजट 2024 : कोरोना की वजह से 2020-21 में खर्च में बड़ा इजाफा
वित्त वर्ष 2020-21 में हेल्थ पर खर्च बढ़ाकर 80,020 करोड़ रुपये कर दिया गया। कोरोना की महमारी शुरू होने से हेल्थकेयर पर खर्च में इजाफा हुआ। सरकार ने आयुष मंत्रालय को 2,122.08 करोड़ रुपये का आवंटन किया। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के लिए 2,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में हेल्थकेयर के लिए सरकार का आवंटन बढ़कर 84,090 करोड़ रुपये हो गया। सरकार ने बजट में कोरोना की महामारी को देखते हुए हेल्थकेयर सुविधाओं पर फोकस बढ़ाने का ऐलान किया।
बजट 2024 : हेल्थकेयर पर जीडीपी का कम से कम 2.5 फीसदी खर्च जरूरी
सरकार ने 2022-23 में संशोधित अनुमान में हेल्थ पर अपना खर्च घटाकर 77,000 करोड़ रुपये कर दिया। सरकार का कहना था कि कोरोना की महामारी में कमी को देखते हुए हेल्थकेयर पर खर्च घटाया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा था कि हेल्थकेयर सुविधाओं को बेहतर बनाने पर उसका फोकस जारी रहेगा। इस वित्त वर्ष के दौरान हेल्थकेयर पर सरकार का अनुमानित खर्च 89,000 करोड़ रुपये है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेल्थकेयर पर सरकार को खर्च बढ़ाने की जरूरत है। इसे बढ़ाकर कम से कम जीडीपी का 2.5 फीसदी करना चाहिए। अभी हेल्थकेयर पर सरकार का खर्च जीडीपी का 1.6-1.8 फीसदी है।
