Budget 2024 : यूनियन बजट 2024 (Union Budget 2024) पेश होने की तारीख नजदीक आ गई है। यह अंतरिम बजट होगा, क्योंकि 2024 के अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी वह वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी। इसलिए इस बजट में किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है। फिर भी एनालिस्ट्स का मानना है कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार कुछ बड़े ऐलान यूनियन बजट पेश कर सकती है। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह उनका छठा यूनियन बजट होगा। उन्होंने अपना पहला यूनियन बजट 5 जुलाई, 2019 को पेश किया था।
फूड इनफ्लेशन पर होगा फोकस
एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार इनफ्लेशन को काबू में करने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। यह माना जा रहा है कि 2024 में रिटेल इनफ्लेशन 4 फीसदी से नीचे आ सकता है। लेकिन, फूड इनफ्लेशन के हाई लेवल पर रहने की आशंका है। सरकार चुनावों से पहले महंगाई खासकर खाने-पीने की चीजों को बढ़ने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसके लिए फूड आइटम्स की सप्लाई बढ़ाने के लिए यूनियन बजट 2024 में कुछ ऐलान किए जा सकते हैं।
नवंबर में फूड इनफ्लेशन में उछाल
सरकार पहले ही फूड इनफ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए कुछ बड़े फैसले ले चुकी है। तूर, मसूर और उड़द दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी छूट की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। अब मार्च 2025 तक इन दालों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। फूड इनफ्लेशन में नवंबर में उछाल देखने को मिला। अक्टूबर में यह 6.61 फीसदी था। लेकिन, नवंबर में बढ़कर 8.7 फीसदी पर पहुंच गया। सरकार ने RoDTEP के बेनेफिट्स ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को भी देने का ऐलान किया है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी
एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटेल इनफ्लेशन पर फ्यूल की कीमतों में कमी का बड़ा असर पड़ेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने जा रही हैं। अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट का फायदा ग्राहकों को नहीं दिया है।
रेलवे के लिए आवंटन बढ़ने की उम्मीद
यूनियन बजट में रेलवे के लिए आवंटन बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। सरकार का फोकस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ यात्री सुविधाओं में सुधार करने पर रहा है। यूनियन बजट 2023 में सरकार ने रेलवे के 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यह अब तक रेलवे के लिए किया गया सबसे ज्यादा आवंटन हैं। इस वित्त वर्ष में सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेलवे से जुड़ी सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को और बेहतर बनाने की जरूरत है।
