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BJP Election Manifesto: 2014 और 2019 में BJP ने किए कितने वादे और कितने हुए पूरे, डालें एक नजर

BJP Election Manifesto: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से पहले, BJP ने 14 अप्रैल को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना घोषणापत्र (Manifesto) जारी किया, जिसे “संकल्प पत्र” (Sankalp Patra) नाम दिया गया है। BJP ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। घोषणापत्र में कहा गाय, “BJP का मानना ​​​​है कि जब तक भारत एक समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती है, जिससे सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगा।”

इसमें एक देश, एक चुनाव (One Nation One Election) योजना को लागू करने का भी वादा किया गया। BJP ने यह भी कहा कि रामायण उत्सव दुनिया भर में मनाया जाएगा और अयोध्या में और ज्यादा विकास किया जाएगा। पिछले दो लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Elections 2024) में, पार्टी ने अपने ज्यादातर प्रमुख वैचारिक वादों को पूरा किया था, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना शामिल थी।

आइए एक नजर डालते हैं, उन प्रमुख वादों पर और जानते कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में अपने वादों पूरा करने में कितनी सक्षम रही है।

BJP के घोषणापत्र में “एक भारत, श्रेष्ठ भारत – सबका साथ, सबका विकास” का संकल्प लिया गया है। पार्टी ने किए थे ये वादे।

  • • अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण
  • • समान नागरिक संहिता लागू करना
  • • कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी
  • • जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आम सहमति बनाना
  • • संसदीय और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देना
  • • नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम, वितरण, मेडिकल एजुकेशन और फाइनेंसिंग।
  • • सरकारी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
  • • ग्रामीण भारत के जीवन में सुधार
  • • लड़कियों को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करना
  • • विदेशों में रखे गए काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करना और ब्लैक मनी टास्क फोर्स बनाना
  • • किसानों की आय दोगुनी करने का वादा
  • • स्वरोजगार के जरिए युवाओं को सशक्त बनाना
  • कितने पूरे हुए 2014 में किए गए वादे?

    राम मंदिर: अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कई बार विचार-विमर्श किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यों वाले पैनल के जरिए मध्यस्थता का भी आदेश दिया था।

    महिलाओं के लिए: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी

    हेल्थ सेक्टर के लिए: आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई

    काला धन: एक टास्क फोर्स बनाई गई

    नौकरियां: स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी वित्तीय योजनाएं शुरू की गईं

    डिजिटलीकरण: नागरिकों को सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था

    ग्रामीण जीवन में सुधार: उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 7 करोड़ परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन मिले। सुभाग्य योजना जैसी योजनाएं शुरू की गईं

    2019 में किए गए वादे

    टैगलाइन “फिर एक बार, मोदी सरकार” के साथ, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले BJP के घोषणापत्र में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, धारा 370 को निरस्त करना, UCC को लागू करना और अयोध्या राम मंदिर का निर्माण समेत 2014 के कुछ वादे दोहराए गए थे। पार्टी ने तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को खत्म करने का भी वादा किया। आइए डालें एक नजर:

  • • नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लागू करना
  • • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करना
  • • आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाना
  • • सशस्त्र बलों को मजबूत बनाना
  • • ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड लोन
  • • घुसपैठ का मुकाबला
  • • लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर आम सहमति बनाना
  • क्या BJP 2019 के अपने ज्यादातर लक्ष्य पूरे कर पाई?

  • • सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
  • • अगस्त 2019 में, नरेंद्र मोदी शासन ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिसने जम्मू-कश्मीर को महत्वपूर्ण स्वायत्तता दी थी।
  • • सितंबर 2023 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की मांग की गई थी। यह कानून नए संसद भवन में पारित किया गया।
  • • राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद टाइटल मुकदमे पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर के निर्माण के पहले चरण के संभव होने के बाद, 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। हिंदू वादियों ने तर्क दिया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण भगवान राम के जन्मस्थान वाले मंदिर की जगह पर किया गया था।
  • • 7 फरवरी, 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक, राष्ट्रपति की सहमति के साथ एक कानून बन गया।
  • • पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने “एक राष्ट्र एक चुनाव” के विचार का समर्थन किया।
  • • केंद्र ने मार्च 2024 में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया।
  • लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरी जीत हासिल करने के प्रति आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत “विकसित भारत 2047” कार्यक्रम को लागू करने के लिए 100-दिनों की योजना पर भी नजर रख रहे हैं।

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