48 सीटों वाला महाराष्ट्र इस लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चित राज्यों में से एक के रूप में उभर रहा है। पिछले दो चुनावों में राज्य में बीजेपी और शिवसेना का पूरा दबदबा देखने को मिला। दोनों पार्टियों ने 2014 में मिलकर 48 प्रतिशत वोट हासिल किए और 2019 में 50 का आंकड़ा पार कर लिया। यह प्रभुत्व राज्य में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के ढांचे को बदल सकता था। लेकिन लोकसभा की जीत ने दोनों पार्टियों की राज्य-स्तरीय महत्वाकांक्षाएं भी सामने ला दीं। 1995 में राज्य में सत्ता का शुरुआती स्वाद चखने के बाद, भाजपा और शिवसेना दोनों इस बात से नाराज थे कि 1999 के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता उनके हाथ से निकल गई। लेकिन जब 2014 (और फिर 2019) में अवसर आया, तो दोनों पार्टियां चाहती थीं एक-दूसरे की कीमत पर अवसर का लाभ उठाएं। भाजपा के लिए, राज्य की पार्टियाँ अक्सर कदम बढ़ाती रही हैं और 2014 में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद, नव-आक्रामक भाजपा अपने राज्य भागीदार के लिए दूसरी भूमिका निभाने के मूड में नहीं थी। दूसरी ओर, दोनों संसदीय चुनावों में अपने प्रदर्शन में नाटकीय सुधार ने शिवसेना को आश्वस्त किया कि वह भाजपा को हावी होने देने के बजाय राज्य का नेतृत्व करने की हकदार है।
दोनों के 2019 के ब्रेक-अप ने सुर्खियां बटोरीं, लेकिन 2014 की लोकसभा जीत के बाद से दोनों पार्टियां कभी भी एक-दूसरे के साथ सहज नहीं रहीं। 2014 के विधानसभा चुनाव में वे अलग हो गए, केवल चुनाव के बाद समझौता करने के लिए। इस प्रकार, महाराष्ट्र में प्रतिस्पर्धी राजनीति के ढांचे में अस्थिरता 2014 में राज्य की राजनीति में मुख्य खिलाड़ी के रूप में भाजपा के अचानक उदय के साथ शुरू हुई। यह प्रक्रिया 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद भी जारी रही। “स्मार्ट राजनीति” के परिणामस्वरूप शिवसेना और एनसीपी विभाजन ने फडणवीस और बीजेपी को वापसी करने में मदद की। इस प्रकार, 2019 के बाद के घटनाक्रम और इससे भी अधिक सेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार के पतन के बाद के घटनाक्रम बेहद दिलचस्प रहे।
सवाल यह है कि इन घटनाक्रमों ने राज्य में एकमात्र प्रमुख पार्टी बनने की भाजपा की तलाश को कैसे प्रभावित किया है? 2022-23 की इतनी मशक्त के बाद भी उसे मुख्यमंत्री पद नहीं मिल सका है। लेकिन इसके समर्थकों को इस तथ्य से संतुष्टि हो सकती है कि भाजपा “महायुति” के पीछे असली ताकत थी और बनी हुई है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र पर शासन करती है। इसमें कोई शक नहीं कि एक डिप्टी सीएम असल में सुपर सीएम हैं। भाजपा के लिए दूसरा लाभ यह हुआ है कि राज्य स्तर के दो मजबूत खिलाड़ियों में विभाजन के साथ, अब उसके लिए जीतने के लिए राजनीतिक स्थान अधिक आसानी से उपलब्ध हो गया है। विभाजन के बाद, एनसीपी और शिवसेना के दोनों गुट कमजोर हो गए हैं, मूल पार्टी के दूसरे गुट से आगे निकलने की प्रतिद्वंद्विता में और अधिक उलझ गए हैं और भाजपा के लिए खतरा पैदा करने में असमर्थ हैं। एक तरह से, यह राज्य स्तर के खिलाड़ियों द्वारा आयोजित सभी राजनीतिक स्थानों पर कब्जा करने के भाजपा के उद्देश्य के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है।
यह तथाकथित राजनीतिक चतुराई भाजपा को ज्यादा मदद नहीं कर सकती, कम से कम जहां तक वर्तमान लोकसभा चुनावों का सवाल है। पहले से ही, राज्य सरकार के भीतर, भाजपा को सीमित हिस्सेदारी के साथ संतोष करना पड़ता है और सत्ता में हिस्सेदारी के लिए अपने कई मंत्री पद के उम्मीदवारों को मंत्रिपरिषद से बाहर रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब, दो साझेदारों के साथ भाजपा को अपने कई वफादार और पुराने उम्मीदवारों को निराश करने का जोखिम भी उठाना पड़ रहा है जो दिल्ली तक पहुंचने के लिए मोदी की लोकप्रियता पर सवार होना चाहते हैं। महायुति के भीतर सीट बंटवारे की बेहद जटिल प्रक्रिया चल रही है। भाजपा अपनी सूझबूझ से राज्य में यह जोखिम भरा खेल खेल रही है। महाराष्ट्र के हालिया अनुभव से पता चलता है कि चतुर राजनीति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा या सामाजिक सद्भाव के लिए जरूरी नहीं है।
