CPSE Disinvestment FY24: सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिये 10 CPSEs (Central Public Sector Enterprises) में हिस्सेदारी बेची। इन उद्यमों में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री करके सरकार ने 16,507 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह राशि सरकार के संशोधित अनुमान से कम है। जिन 10 CPSEs में सरकार ने अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री की, उनमें कोल इंडिया (Coal India), NHPC और NLC India भी शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सरकार को कोल इंडिया में हिस्सेदारी बेचने से 4,186 करोड़ रुपये मिले। अब इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 63.13 प्रतिशत और पब्लिक शेयरहोल्डर्स की हिस्सेदारी 36.87 प्रतिशत है।
बात करें NHPC और NLC India की तो NHPC में सरकार ने शेयर बिक्री से 2,488 करोड़ रुपये हासिल किए। अब इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 70.95 प्रतिशत और पब्लिक शेयरहोल्डर्स की 29.05 प्रतिशत है। NLC India में हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को 2,129 करोड़ रुपये मिले और इसमें सरकार की हिस्सेदारी 79.20 प्रतिशत और पब्लिक शेयरहोल्डर्स की 20.80 प्रतिशत पर आ गई है।
IREDA IPO से कितने मिले
वित्त वर्ष 2024 में सरकारी कंपनी IREDA (Indian Renewable Energy Development Agency) का IPO आया। आंकड़ों के मुताबिक, इस आईपीओ से सरकार ने 858 करोड़ रुपये जुटाए। हाल ही में कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 24,200 करोड़ रुपये की बॉरोइंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। शेयर बाजार में IREDA की लिस्टिंग 29 नवंबर 2023 को हुई थी। आईपीओ 38.80 गुना सब्सक्राइब हुआ था। IREDA में सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत है। बाकी के 25 प्रतिशत शेयर पब्लिक के पास हैं।
वित्त वर्ष 2024 के दौरान सरकार ने RVNL, SJVN, इरकॉन इंटरनेशनल, HUDCO में भी शेयर बिक्री की। साथ ही SUUTI से रेमिटेंस हासिल किया।
सरकार बार-बार चूक रही विनिवेश लक्ष्य से
DIPAM (निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2024 के अंत में OFS और कर्मचारियों को शेयर बिक्री के माध्यम से FY24 का वास्तविक कलेक्शन 16,507.29 करोड़ रुपये रहा। सरकार वित्त वर्ष 2018-19 और 2017-18 वित्त वर्षों को छोड़कर बजट में निर्धारित विनिवेश लक्ष्यों से लगातार चूकती रही है। 2017-18 में विनिवेश से 1,00,056 करोड़ रुपये की अब तक की सबसे अधिक कमाई दर्ज की गई, जो बजट लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है। 2018-19 में, सरकार ने CPSE विनिवेश से 84,972 करोड़ रुपये हासिल किए, जो उस वर्ष के बजट में अनुमानित 80,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
