कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 21 फरवरी को एक कार्यक्रम में कहा कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय होकर काम कर रहा है। हालांकि, सब्सिडी की कीमत पर इसे बढ़ावा नहीं दिया जा सका। उनके मुताबिक, दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसी रणनीति के तहत काम किया है। गोयल की यह टिप्पणी टेस्ला (Tesla) जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है, जो छूट के आधार पर भारतीय मार्केट में एंट्री चाहते हैं।
गोयल ने भारत-यूरोप बिजनेस कॉनक्लेव के मौके पर कहा, ‘हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सक्रियतापूर्वक काम कर रहे हैं और उन्हें जरूरी आर्थिक और कारोबारी मसला बना रहे हैं। हालांकि, यह सब्सिडी की कीमत पर नहीं होगा। दुनिया के ज्यादातर अमीर और विकसित देशों ने कारोबारी और आर्थिक नजरिये को देखते हुए ऐसा किया है, जो हमारे कंज्यूमर्स के लिए आकर्षक विकल्प है।’
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने 14 दिसंबर को संसद में बताया था कि फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग या इसके इंपोर्ट पर किसी भी तरह की छूट देने का प्रस्ताव नहीं है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत सरकार ऐक ऐसी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पर काम कर रही है, जिसके तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर इंपोर्ट किया जाएगा।
भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट को लेकर जिस तरह की रियायत की उम्मीद कर रही थी, वह उन्हें वहां नहीं मिला।
