संयुक्त राष्ट्र की एक मानवाधिकार रिपोर्ट में, श्रीलंका में मूलभूत स्वतंत्रताओं के लिए नए सिरे से दरपेश ख़तरों को उजागर किया गया है जिनमें दमनकारी क़ानूनों, बार-बार होते मानवाधिकार उल्लंघन और उससे भी अधिक मामलों का ज़िक्र किया गया है.
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