टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने के इरादे से स्थापित किए गए समूह के 10 सदस्य नेताओं की यह आरम्भिक बैठक थी. यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की गई है जब अनेक विकासशील देश अब भी आर्थिक झटकों और कर्ज़ के बोझ से जूझ रहे हैं.
फ़िलहाल कर्ज़ की क़िस्तें, उसे चुका पाने की उनकी क्षमता से कहीं अधिक है.
एसडीजी समूह का कहना है कि 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय रूप से समर्थ बनाना होगा.
2030 एजेंडा के तहत स्थापित किए गए इन लक्ष्यों के ज़रिये निर्धनता का अन्त करने और सर्वजन व पृथ्वी के लिए समृद्ध भविष्य को आकार देना है.
यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने अपने सम्बोधन में टिकाऊ विकास लक्ष्यों के लिए कार्रवाई में अभी तेज़ी लाने पर बल दिया.
टिकाऊ विकास को बढ़ावा
उन्होंने कहा कि विकासशील देश व अरबों लोग, एक पीढ़ी से अधिक समय में पहली बार बेहद ख़राब आर्थिक परिदृश्य का सामना कर रहे हैं.
“वित्त पोषण, विकास का ईंधन है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देशों को ख़ाली हाथ कोशिश करने के लिए मजबूर ना किया जाए.” इस बैठक में हिस्सा लेने वाले नेताओं ने एसडीजी प्रोत्साहन पैकेज के लिए यूएन महासचिव की अपील पर चर्चा की.
इस प्रस्ताव में ऐसे क़दम सुझाए गए हैं, जिनके ज़रिये विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जा सकते हैं, ताकि उन्हें तात्कालिक मुश्किलों से उबारना और त्वरित विकास पथ पर ले जाना सम्भव हो सके.
एसडीजी पैकेज में कार्रवाई के लिए तीन अहम क्षेत्रों की शिनाख़्त की गई है:
- कर्ज़ की ऊँची क़ीमत और ऋण दबाव के बढ़ते जोखिम से निपटना
- पहुँच के भीतर, दीर्घकालिक वित्त पोषण में विशाल वृद्धि करना, विशेष रूप से बहुपक्षीय बैन्क के ज़रिये इस धनराशि को प्रति वर्ष 500 अरब डॉलर तक पहुँचाना
- नक़दी की चुनौतियों से जूझ रहे देशों के लिए आपात वित्त पोषण के दायरे में विस्तार करना
सर्वजन के लिए बेहतर जीवन
कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉल्नेस, एसजीडी प्रोत्साहन नेतागण समूह के सह-अध्यक्ष हैं.
अन्य सदस्यों में बारबेडॉस, ब्राज़ील, फ़्राँस, भारत, इटली, केनया, दक्षिण अफ़्रीका और स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष व सरकार प्रमुख हैं.
इस समूह की सदस्य और बारबेडॉस की प्रधानमंत्री मिया मोटले ने टिकाऊ विकास के एजेंडे को स्फूर्ति प्रदान करने के इस अवसर का स्वागत किया. वो यूएन महासचिव द्वारा नियुक्त 17 एसडीजी पैरोकारों में भी हैं.
यूएन महासचिव ने एसडीजी प्रोत्साहन के प्रमुख बिन्दुओं को पहली बार क़रीब 18 महीने पहले प्रस्तुत किया था, और उसके बाद से अनेक वैश्विक जमावड़ों में इसे समर्थन मिला है.
पिछले वर्ष, न्यूयॉर्क में सितम्बर महीने में विश्व नेताओं की एक बैठक और जी20 समूह की बैठक के दौरान जारी घोषणापत्र में भी इसका स्वागत किया गया था.
अहम उपाय
जी20 देशों ने अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के ‘स्पेशल ड्राइंग राइट्स’ व्यवस्था के ज़रिये 100 अरब डॉलर को मुहैया कराया है ताकि विकासशील देशों को नकद़ी सम्बन्धी सहायता दी जा सके.
बहुपक्षीय विकास बैन्क ने भी सिलसिलेवार सुधार किए हैं, जिनसे अगले एक दशक में उधार देने की मात्रा में 300 से 400 अरब डॉलर का विस्तार किया जा सके.
मगर, इन आरम्भिक क़दमों के बावजूद, अनेक विकासशील देशों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जिसके मद्देनज़र, निडर और त्वरित उपायों की अहमियत पर बल दिया गया है.
इस क्रम में, नेतागण समूह, अगले एक वर्ष के दौरान एसडीजी प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेगा.
