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वरिष्ठ वकील सिंघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री केजरीवाल को तत्काल रिहा करने का आदेश देने का आग्रह किया। चुनाव के ठीक पहले ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी बुनियादी ढांचे के खिलाफ है।
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई थी और अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के लिए भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। आप नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने का अनुरोध देरी की रणनीति है।
वरिष्ठ वकील सिंघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री केजरीवाल को तत्काल रिहा करने का आदेश देने का आग्रह किया। चुनाव के ठीक पहले ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। सिंघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं, ‘असहयोग’ शब्द का ईडी नेसबसे अधिक दुरुपयोग किया है। ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी का उद्देश्य चुनाव से पहले उन्हें, ‘आप’ को राजनीतिक रूप से अक्षम करना है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी द्वारा समय मांगना मामले में देरी करने की रणनीति है। आबकारी नीति से जुड़े मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के ‘ज्वलंत मुद्दों’ पर तत्काल निर्णय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के लिए भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। आप नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने का अनुरोध देरी की रणनीति है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल ने पिछले हफ्ते अपनी याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, तत्काल सुनवाई के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था क्योंकि उच्च न्यायालय होली के लिए बंद था। शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को “विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए” 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
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