Fake reviews : सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के फेक रिव्यू पर शिकंजा कसने जा रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय रिव्यूज पर जारी गाइडलाइंस को अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आज स्टेकहोल्डर के साथ बैठक भी बुलाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज के असीम मनचंदा ने बताया कि अब फेक रिव्यूज पर शिकंजा कसेगा। अब ई-कॉमर्स कंपनियों पर फेक रिव्यूज नहीं चलेंगे। इसके लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए डिस्क्लेमर देने अनिवार्य होगा।
अब पेड और प्रोमोशनल रिव्यूज की पूरी जानकारी देना होगा अनिवार्य
आज इस मुद्दे पर कंज्यूमर मंत्रालय ने स्टेकहोल्डरों के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में जोमैटो और MakeMyTrip शामिल हुए। अमेजन और जस्ट डायल भी बैठक में शामिल रहे। सरकार रिव्यूज पर जारी गाइडलाइंस को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। अब पेड और प्रोमोशनल रिव्यूज की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। सरकार को फेक रिव्यूज पर ढेरों शिकायतें मिली हैं। इसी के मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है। बता दें कि रिव्यूज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 2022 में गाइडलाइंस जारी की थी।
