दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष और इंडिया गठबंधन केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह गिरफ्तारी नई क्रांति को जन्म देगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, “रोज़ जीत का झूठा दंभ भरने वाली अहंकारी भाजपा, विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता। सच यह है की भाजपा आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही डर गयी है और बौखलाहट में विपक्ष के लिए हर तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। वक्त है बदलाव का ! अबकी बार …सत्ता के बाहर !!’
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ” जो ख़ुद हैं शिकस्त के ख़ौफ़ में क़ैद ‘वो’ क्या करेंगे किसी और को क़ैद भाजपा जानती है कि वो फिर दुबारा सत्ता में नहीं आनेवाली, इसी डर से वो चुनाव के समय, विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है, गिरफ़्तारी तो बस बहाना है। ये गिरफ़्तारी एक नयी जन-क्रांति को जन्म देगी।”
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ” डरा हुआ तानाशाह, एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्ज़ा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज़ करना भी ‘असुरी शक्ति’ के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। INDIA इसका मुंहतोड़ जवाब देगा।”
AAP नेता आतिशी ने कहा, “हमें खबर मिली है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है… हमने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। वह दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। हमारे वकील SC पहुंच रहे हैं। हम आज रात सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे।”
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी।
