मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट (fiscal deficit) बढ़कर 9.07 लाख करोड़ हो गया। अप्रैल-अक्टूबर के दौरान यह 8.04 लाख करोड़ था। कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स ने 29 दिसंबर को यह आंकड़ा जारी किया।
वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 8 महीनों यानी अप्रैल से नवंबर के दौरान फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा पूरे साल के लिए तय लक्ष्य का 50.7 पर्सेंट है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 17.87 लाख करोड़ के फिस्कर डेफिसिट का लक्ष्य तय किया है। पिछले साल इसी अवधि यानी अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान फिस्कल डेफिसिट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तय लक्ष्य का 58.9 पर्सेंट था।
लगातार चौथे महीने केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट एक साल पहले की संबंधित अवधि के मुकाबले कम रहा है। अक्टूबर में फिस्कल डेफिसिट 1.03 लाख करोड़ रहा और इसमें सालाना आधार पर 53 पर्सेंट की गिरावट हुई। सरकार के राजस्व में शानदार बढ़ोतरी और खर्च में गिरावट की वजह से फिस्कल डेफिसिट में गिरावट देखने को मिली थी। नवंबर में सरकार का कुल खर्च 14 पर्सेंट की गिरावट के साथ 2.58 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि इस दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर महज 2 पर्सेंट की बढ़त के साथ 38,721 करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2023-24 की दो तिहाई अवधि खत्म हो चुकी है और केंद्र सरकार रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य पूरा करने के लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है। अप्रैल-नवंबर के दौरान कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.86 लाख करोड़ रुपये रहा, जो टारगेट का 58.5 पर्सेंट है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार का कुल खर्च 26.52 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के कुल खर्च के मुकाबले 9 पर्सेंट ज्यादा है।
इस बीच, अप्रैल-नवंबर के दौरान सरकार का कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 17.46 लाख करोड़ रुपये रहा। मई में रिजर्व बैंक ने सरकार को बड़े पैमाने पर सरप्लस ट्रांसफर किया, जिससे सरकार के नॉन-टैक्स रेवेन्यू में 43 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल-नवंबर 2023 में केंद्र का नॉन-टैक्स रेवेन्यू 2.84 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 के पूरे कलेक्शन के बराबर है। नवंबर में सरकार के नेट टैक्स रेवेन्यू में रिकॉर्ड 149 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली।
