यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टेयर ऐलिस जिल एडवर्ड्स ने कहा है, “मुझे इन ख़बरों पर बड़ी चिन्ता है कि सीरिया में अब भी बड़े पैमाने पर यातना दिए जाने का चलन जारी है.”
“ICJ के बहुत स्पष्ट आदेश के बावजूद, यातना समाप्त करने में देरी हो हरी है. छह महीने से अधिक समय के बाद भी, देश में यातना पर ध्यान दिए जाने के कोई संकेत नहीं नज़र आ रहे हैं.”
ग़ौरतलब है कि अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने, 16 नवम्बर 2023 को सीरियाई अरब गणराज्य के लिए तत्काल, अनन्तिम उपाय जारी किए गए थे, जो सरकार के लिए बाध्यकारी हैं.
इन आदेशों के तहत, सीरिया को यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के कृत्यों को रोकना था. साथ ही, सीरिया को यह सुनिश्चित करना था कि सरकार के नियंत्रण में कोई भी व्यक्ति या पक्ष, इस तरह के कृत्य नहीं कर सकें और यातना के आरोपों से सम्बन्धित सबूत संरक्षित रखे जाएँ.
मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप
मानवाधिकार विशेषज्ञ ने बताया है, “उपलब्ध जानकारी में आरोप है कि सीरियाई सरकार द्वारा संचालित हिरासत केन्द्रों में, हज़ारों लोगों के जीवन और शारीरिक व मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की घोर उपेक्षा करते हुए, व्यापक यातना दी जा रही है.”
ICJ के अनन्तिम उपायों के बाद कैनेडा और नैदरलैंड्स ने न्यायालय के समक्ष सीरिया के ख़िलाफ़ एक संयुक्त आवेदन दाख़िल किया था.
इस आवेदन में संयुक्त राष्ट्र के अत्याचार और अन्य क्रूर,अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड (CAT) विरोधी कन्वेंशन को लागू करने में विफलता और उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसमें तीनों देश पक्षकार हैं.
इस आवेदन में बन्दियों के साथ घृणित व्यवहार, हिरासत के स्थानों में अमानवीय हालात, यौन उत्पीड़न और बच्चों के ख़िलाफ़ दुर्व्यवहार सहित अन्य प्रकार की यातना या दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं.
इसमें रासायनिक हथियारों के उपयोग के आरोप भी शामिल हैं, जिससे अनेक लोगों की मौतें होने, घायल होने और गम्भीर शारीरिक व मानसिक पीड़ा के मामले शामिल हैं.
संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया
उत्पीड़न पर विशेष रैपोर्टेयर ऐलिस जिल ऐडवर्ड्स ने, मार्च 2011 के बाद से, व्यक्तिगत रूप से या अन्य मानवाधिकार विशेषज्ञों के साथ संयुक्त रूप से, सीरियाई सरकार को लगभग 30 सन्देश भेजे हैं, जिनमें यातना और दुर्व्यवहार के आरोप शामिल हैं. सीरियाई सरकार ने अब तक इनमें से केवल आठ सन्देशों का जवाब दिया है.
संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने पहले भी इन मुद्दों को, सीरियाई अरब गणराज्य की सरकार के साथ उठाया था और इस जानकारी को कैनेडा व और नैदरलैंड्स के साथ भी साझा किया है.
मानवाधिकार विशेषज्ञ
स्वतंत्र विशेष मानवाधिकार विशेषज्ञ, संयुक्त राष्ट्र की विशेष मानवाधिकार प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं. उनकी नियुक्ति जिनीवा स्थित मानवाधिकार परिषद करती है. ये विशेष रैपोर्टेयर किसी मानवाधिकार मुद्दे या किसी देश में विशेष स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं. ये किसी देश की सरकार से स्वतंत्र होते हैं और अपनी व्यक्तिगत हैसियत में काम करते हैं. वो संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं होते हैं और उन्हें इस भूमिका में उनके काम के लिए, संयुक्त राष्ट्र से कोई वेतन भी नहीं मिलता है.
