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ओई- शंकरप्पा परंगी
नई दिल्ली, 19 मार्च: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने इस महीने 20 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘किसान महापंचायत’ का आयोजन किया, जिसमें केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य करने की मांग की गई। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर के लाखों किसान दिल्ली आए हैं।
इस महीने की शुरुआत में, किसान संघ ने किसान संगठनों के महासंघ ‘किसान संयुक्त मोर्चा’ द्वारा किसानों की कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर ‘किसान महापंचायत’ आयोजित करने के अपने फैसले की घोषणा की थी।
दिल्ली में 20 मार्च को ‘किसान महापंचायत’ में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों किसान पहले से ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस संबंध में पिछले माह हुई बैठक में निर्णय लिया गया था। उसके बाद, देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि वे समारोह में भाग लेंगे, एसकेएम ने कहा।
किसान संयुक्त मोर्चा (एसकेएम) के नेता दर्शन पाल ने इस संबंध में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने दो साल पहले 2021 दिसंबर के महीने में कृषि कानून वापस ले लिया था. उन्होंने मांग की कि हमसे लिखित में किए गए वादे पूरे किए जाएं।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि देश भर में कृषि संकट और किसानों की विभिन्न समस्याओं को कम करने या हल करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।
एमएसपी की गारंटी
केंद्र सरकार द्वारा अब निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने एक साल लंबे आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की लंबित मांगों पर विचार किया जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वादे के अनुसार किसानों के विरोध/आंदोलन को 2021 के अंत तक स्थगित कर दिया गया था।
ये एसकेएम की मांगों की सूची के तत्व हैं
केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों के विपरीत एमएसपी कमेटी बनाई। उन्होंने मांग की कि आरोपी को बर्खास्त किया जाए। हमारी सूची में किसानों की मांगों में पेंशन योजना, किसानों की कर्जमाफी, किसानों के धरने के दौरान मरने वालों को उचित मुआवजा, बिजली बिल वापस लेना शामिल है. उन्होंने दोहराया कि सरकार को इन पर गंभीरता से विचार कर इन्हें पूरा करना चाहिए।
साथ ही केंद्र को बिजली संशोधन विधेयक-2022 वापस लेना चाहिए। केंद्र को लिखित आश्वासन देना चाहिए कि किसान मोर्चा से चर्चा के बाद ही बिल को संसद में पेश किया जाएगा। एसकेएम ने चेतावनी दी है कि बिल पेश किया गया तो हम इसका विरोध करेंगे।
अंग्रेजी सारांश
किसान संयुक्त मोर्चा (एसकेएम) ने 20 मार्च को नई दिल्ली में किसान महापंचायत का आयोजन किया।
